कामगारांनी आपल्या नोकरीविषयक हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी व संवर्धनासाठी स्थापिलेली संघटना.

भारतात उद्योगधंद्यांची सुरुवात जरी १८५० च्या सुमारास झाली, तरी स्थायी स्वरूपाच्या कामगार संघटना स्थापन व्हावयाला जवळजवळ साठ वर्षे उलटावी लागली. आधुनिक स्वरूपाची पहिली कामगार संघटना १९१८ साली मद्रास येथे ‘मद्रास लेबर युनियन’ या नावाने स्थापन झाली. अ‍ॅनी बेझंट यांचे सहकारी बी. पी. वाडिया यांनी ही संघटना उभारण्याच्या कामात पुढाकार घेतला होता. तत्पूर्वी एक वर्ष अहमदाबाद येथे कामगारांची संघटना बनविण्याचे कार्य अनुसूयाबेन साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले होते. प्रत्यक्षात संघटना बनून तिचे काम सुरू व्हायला मात्र आणखी तीन वर्षे लागली.

आधुनिक उद्योगधंद्यांची सुरुवात आणि कामगार संघटनांचा उदय यांच्यामध्ये जो पन्नास-साठ वर्षांचा अवधी उलटला, त्याची कारणे म्हणजे कामगारांतील शिक्षणाचा अभाव व मागासलेपणा, ही होत. कामगारांमध्ये जातींचे, धर्मांचे व भाषांचे भेद होते. शिवाय खेड्यापाड्यांतून शहरात नव्याने आलेला कामगार, त्याला शहरात कुणाचाही आधार नसल्याकारणाने बुजलेला आणि घाबरलेला असे. संघटनेची त्याला परंपरा नव्हती. कारखान्यातील काम हे आपले कायम स्वरूपाचे काम म्हणून त्याने अद्याप ‌स्वीकारले नव्हते. कारखान्यातील नोकरी टिकवायची, तर संघटना बनविणे धोक्याचे होते.

मध्यंतरीच्या काळात कारखाने-कायदे बनविण्याबद्दल व ‌केलेले सुधारण्याबाबत विचार-विनिमय चालू होता. त्या कायद्यांबद्दल सूचना करण्यासाठी मुंबई येथे १८८४ मध्ये गिरणी कामगारांच्या दोन सभा भरल्या होत्या. कामगारांची सभा भरून त्यांनी आपल्या मागण्या जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती; त्या दृष्टीने भारतीय कामगार संघटनांच्या इतिहासात या सभांना मोठे महत्त्व आहे. आठवड्यात एक रजा असावी, दररोज कामाच्या वेळात अर्ध्या तासाची सुट्टी असावी, मासिक पगार वेळेवर दिला जावा आणि अपघाताबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी, या चार मागण्यांविषयी सरकारकडे अर्ज करावा, असे सभेमध्ये ठरले. पाज हजारांवर अधिक सह्यांनिशी तो अर्ज कारखान्यातील परिस्थितीविषयी विचार करण्यासाठी सरकारनियुक्त मंडळाच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आला. असाच अर्ज १८८९ साली गव्हर्नर जनरल ह्यांच्याकडे पाठविला गेला. त्या अर्जावर सतरा हजारांहून अधिक कामगारांच्या सह्या होत्या. पुढे वाढलेल्या कामगार चळवळीचे हे पहिले पाऊल होते, असे म्हणावयास हरकत नाही.

या सुमारास इंग्रज भांडवलदारांच्या आग्रहामुळे जेव्हा कामगारांच्या परिस्थितीबद्दल माहिती गोळा करण्याची खटपट सुरू झाली, त्यावेळी मुंबई व कलकत्ता येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे कामगारांच्या दुःस्थितीकडे लक्ष वेधले गेले. या कार्यकर्त्यांमध्ये नारायण मेघजी लोखंडे यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले पाहिजे. त्यांनी १८९० मध्ये ‘मुंबई गिरणी कामगार संघ’ (बाँबे मिलहॅंड्‍स असोसिएशन) नावाची एक संस्था स्थापन केली. या संस्थेला कामगार संघटना असे संबोधणे कठीण आहे. कारण तिचे सभासद असे नव्हते; शिवाय तिचे कार्यही फार दिवस चालले नाही. पण जोवर ती संस्था अस्तित्त्वात होती, तोवर कामगारांच्या अडीअडचणींबद्दल आणि मागण्यांबद्दल सरकारदरबारी अर्जविनंत्या करण्याचे काम तिने चांगले केले.

त्यानंतरच्या पुढच्या पंधराएक वर्षांत मुंबई व कलकत्ता येथे कामगारांच्या कल्याणासाठी झटणार्‍या काही संस्था स्थापन झाल्या. काही कामगार संघटनाही बनल्या. परंतु त्यांमध्ये स्थैर्य व सातत्य नव्हते. त्यामुळे इतिहासामध्ये उल्लेख करावा एवढेच त्यांचे महत्त्व. या काळात संप पुष्कळ झाले, पण संघटना मात्र निर्माण झाल्या नाहीत.

कामगार संघटनांची चळवळ खर्‍या अर्थाने सुरू झाली, ती पहिल्या महायुद्धानंतर. महायुद्धामुळे महागाई वाढली, तसेच कारखान्यांचे नफेही वाढले. परंतु कामगारांचे पगार मात्र पूर्वी होते, तेच कायम राहिले. त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. देशामध्येही त्या काळात राजकीय असंतोष माजला होता. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सामुदायिक चळवळ सुरू झाली होती. रशियामध्ये झालेल्या कामगार क्रांतीचे आवाज कानावर पडत होते. त्यामुळे देशातील एकंदर परिस्थिती संघटनेला व चळवळीला अनुकूल अशी होती. कामगारांवर त्या परिस्थितीचा परिणाम झाला आणि १९१८ नंतर अनेक ठिकाणी कामगार संघटनांचा उदय झाला.

कामगार संघटना बनू लागल्या, पण त्या कामगारांनी स्वयंस्फूर्तीने अगर स्वतःच्या प्रयत्नांनी बनविल्या नाहीत. त्या बनल्या त्या कामगारांबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्‍या, वृत्तीने कामगार नसलेल्या, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे. त्यांनी जर पुढाकार घेतला नसता, तर कामगार संघटना आणखी कितीतरी वर्षे स्थापन झाल्या नसत्या. संघटना बनविण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य वाढविण्यासाठी या कार्यकर्त्यांना खूप यातना सहन कराव्या लागल्या.

बाहेरच्या कार्यकर्त्यांची राजकारण ही पहिली‌ निष्ठा होती. साहजिकच त्यांचे राजकारण संघटनांच्या चळवळीत शिरले आणि पुढच्या काळात ते दुहीला कारणीभूत ठरले. शिवाय कामगारांमधून नेतृत्व निर्माण झाले नाही. पन्नास वर्षे उलटून गेली, तरी अद्यापि संघटनांना नेतृत्वासाठी बाहेरच्या कार्यकर्त्यांवरच अवलंबून रहावे लागत आहे.

कामगार संघटनांनी १९२० मध्ये आपली ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस’ (आयटक) ही संस्था ‌स्थापन केली होती. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या वार्षिक परिषदेला भारतीय प्रतिनिधी पा‌ठविण्यासाठी मध्यवर्ती संस्थेची आवश्यकता होती म्हणून ती स्थापन झाली. पहिली नऊ वर्षे तिने कामगार संघटनांची चळवळ संघटित करण्याचे व तिला वळण लावण्याचे कार्य चांगले केले. या संघटनेत नेमस्त व जहाल नेते कार्य करीत होते. साम्यवादी १९२६ पासून संघटनांमध्ये काम करू लागले. चारपाच वर्षांच्या काळात त्यांनी काही प्रबळ संघटना निर्माण केल्या. काही महत्त्वाचे संपही त्यांनी लढविले. आपली क्रांतिकारक धोरणे सर्व कामगार संघटनांनी मानावी असा त्यांचा आग्रह होता. नेमस्त नेत्यांनी हा आग्रह मानला नाही, म्हणून आयटकमध्ये १९२९ साली फूट पडली. ती १९३८ मध्ये सांधली गेली. पण दुसर्‍या महायुद्धाच्या बाबतीत युद्धसहकार्याचे की युद्धविरोधाचे धोरण स्वीकारावयाचे, या प्रश्नावर मतभेद झाल्याकारणाने १९४१ मध्ये पुन्हा फूट पडली. प्रख्यात क्रांतिकारक एम्‌. एन्‌. रॉय व त्यांचे सहकारी युद्धसहकार्याच्या बाजूचे होते. त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या नावाची नवी संस्था काढली. पुढे १९४८ साली ही संस्था ‘हिंद मजदूर सभा’ या संस्थेत विलीन झाली.

कामगार संघटनांच्या चळवळीत नंतर जी दुही माजली, ती स्वातंत्र्य समीप आले तेव्हा. भारतातील साम्यवादी गटाला आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीच्या बदलत्या धोरणांनुसार पावले टाकावी लागली. १९४७ साली साम्यवाद्यांबरोबर काम करणे शक्य नाही, अशी राष्ट्रवाद्यांची खात्री पटली आणि राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ध्येयधोरणांनुसार चालणारी ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ (इंटक) त्यांनी काढली. वर्षभरानंतर समाजवाद्यांनी ‘हिंद मजदूर सभे’ची उभारणी केली. त्यानंतर लवकरच ‘युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस’ निघाली व पुढच्या काही वर्षांत वरील संघटनांत ‘हिंद मजदूर पंचायत’ व ‘भारतीय मजदूर संघ’ यांची भर पडली.

या मध्यवर्ती संस्था प‌क्षनिहाय बनल्या आहेत. कामगार संघटना प‌क्षनिष्ठ, त्यामुळे मध्यवर्ती संस्था प‌क्षनिहाय बनणे अपरिहार्य आहे. पक्षानुसार संघटना बनत राहिल्या, तर त्यांच्या संख्येत कदाचित आणखीही भर पडेल. स्वतंत्र आणि स्वावलंबी अशा संघटना आता निर्माण होऊ लागल्या आहेत, पण त्यांची संख्या अद्याप फार मर्यादित आहे.

कामगार संघटनांचा कायदा (ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट) १९२६ साली मंजूर झाला होता. या कायद्याने संघटनांना लाभलेले संरक्षण केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे होते. कार्यक्षम पद्धतीने काम करण्यासाठी जी मान्यता हवी, ती मिळवून देण्याची सरकारने कोणतीही सोय केली नाही. मान्यता ही कामगार संघटनांची प्राथमिक स्वरूपाची मागणी आहे. ती मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही. मान्यतेबद्दलचा एक कायदा १९४८ साली मंजूर झाला. पण तो अद्यापही कार्यवाहीत आणला गेला नाही.

कामगार संघटना अधिक बलवत्तर व कार्यक्षम झाल्या नाहीत, याची काही ‌परिस्थितिनिष्ठ कारणे आहेत. पहिले आणि महत्त्वाचे कारण हे की, १९२० सालापासून म्हणजे संघटना बनायला सुरुवात झाल्यापासून, उद्योगधंद्यांना कामगारांची कधीही चणचण भासली नाही. कामगारांचा पुरवठा नेहमीच मागणीपेक्षा अधिक असे. बेकारांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच होती. बेकारीमुळे पगाराचे मान खाली जाते आणि कामगारांच्या संघटना बनविणेही कठीण होते. संघटनांच्या मार्गात दुसरी अडचण होती ती ही की, उद्योगधंद्यांची कधी सुरळीत वाढ झाली नाही. नेहमीच ते तेजी-मंदीच्या चक्रात सापडलेले असत, त्यामुळे पगारकाट व छटणी यांना कामगारांना सदोदित तोंड द्यावे लागे. लहानसहान मागण्यादेखील कामगारांना कधी सुखासुखी लाभल्या नाहीत. भांडवलशाहीची वाढ होत असते, त्यावेळी कामगार संघटनाही वाढू शकतात. कारण त्या काळात संघटनेमार्फत खटपट करून सवलती मिळविणे शक्य असते. भारतीय कामगार संघटनांना असा काळ, युद्धाची वर्षे सोडून दिली, तर फारसा कधी लाभला नाही.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही कामगारांच्या संघटनांनी केलेले कार्य स्पृहणीय आहे. संघटनांमुळे मजुरीचे दर फार खाली गेले नाहीत आणि कारखान्यांतील परिस्थिती सुधारली. संघटनांच्या दडपणामुळे अनेक कामगार कायदे मंजूर झाले. संघटनांची राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीला मोलाची मदत झाली. देशामध्ये लोकशाहीवादी व पुरोगामी वृत्तीचा समाज घडविण्याचे जे कार्य चालू आहे, त्यालादेखील संघटनांचा खूप हातभार लागला आहे.

देशामध्ये आता सतरा हजारांवर नोंदणीकृत कामगार संघटना आहेत. भारतातील बहुसंख्य कामगार संघटना फार लहान आहेत. संघटनांची सरासरी सभासद संख्या कमी होत चालली आहे. पुष्कळ वेळा कमी वेतन मिळविणार्‍या, कर्जबाजारी कामगारांना संघटनेच्या कार्यात भाग घेण्याइतकी सवड नसते, क्वचित तेवढा उत्साहही नसतो. सभासदांनी असा दुरावा दाखविला, तर संघटनांनी सभासदांची जी बहुविध सेवा करायला हवी, ती त्यांना करता येणार नाही. कामगारांनी संघटनेच्या कार्यात अधिकाधिक लक्ष घालावे म्हणून त्यांना तत्सम प्रशिक्षण देणे, हा त्यावरील एक मार्ग आहे.

सभासदांच्या हितासाठी विधायक स्वरूपाचे कार्य करणे, हेदेखील संघटनांचे एक कर्तव्य आहे. भारतातील फारच थोड्या संघटना हे कर्तव्य निष्ठेने पार पाडतात. अशा मूठभर संघटनांमध्ये अहमदाबादच्या ‘मजूर महाजन’ला अग्रक्रमाचा मान दिला पाहिजे. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली हा संघ स्थापन झाला, तेव्हापासून त्याच्या बहुविध स्वरूपाच्या विधायक कार्याला सुरुवात झाली; शाळा, दवाखाना, रुग्णालय, पतपेढी आदिकरून नाना तर्‍हेचे कार्य मजूर महाजन करीत असते. मजूर महाजनच्या या कार्याचे आता इतर काही संघटनांनी अनुकरण सुरू केले आहे. परंतु संघटनांना मान्यता मिळून त्यांचे फीच्या रूपाने मिळणारे उत्पन्न वाढल्याखेरीज, संघटनांना हे कार्य पद्धतशीर रीतीने करता येणार नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार संघटनांपुढे अनेक प्रश्न उभे आहेत. वाढती महागाई व वाढती बेकारी यांचा प्रतिकार करून कामगारांचे जीवनमान वाढविणे, हे तर त्यांचे पहिले कर्तव्य आहे. पण त्याचवेळी योजनाबद्ध आर्थिक विकास साधण्याचे जे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांच्याकडे व त्यांच्यामुळे कामगारांवर पडणार्‍या जबाबदार्‍यांकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही; हे दुहेरी कर्तव्य त्या कशा पार पाडतात, त्यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे….